देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से चली आ रही बिजली की कमी अब काफी हद तक दूर होने वाली है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) को मध्यम अवधि (मिड टर्म) के लिए 500 मेगावाट राउंड-द-क्लॉक (RTC) बिजली खरीदने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली खरीदने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा।
UPCL के निदेशक (परिचालन) एमआर आर्या ने बताया कि राज्य में बिजली की औसत मांग 2000 से 2200 मेगावाट के बीच रहती है, जबकि केंद्र से मिलने वाली हिस्सेदारी सहित उपलब्धता मात्र 1500 से 1600 मेगावाट होती है। इससे करीब 500 मेगावाट की कमी बनी रहती थी। अब इस मिड टर्म खरीद के बाद राज्य में 2000 से 2100 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। सामान्य दिनों में बिजली कटौती का संकट खत्म हो जाएगा। साथ ही, अतिरिक्त आपूर्ति होने पर बिजली बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
बिजली खरीद की बोली प्रक्रिया में दो कंपनियां सफल रहीं। जिंदल पावर लिमिटेड से 150 मेगावाट और पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड से 350 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। दोनों ने 5.85 रुपये प्रति यूनिट की एकसमान दर प्रस्तावित की है। ट्रांसमिशन लॉस जोड़ने के बाद प्रभावी दर लगभग 6.06 रुपये प्रति यूनिट होगी। यह दर बाजार की तुलना में काफी किफायती है, जिससे UPCL को महंगे स्पॉट मार्केट से बचने में मदद मिलेगी।
यह कदम राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल आपूर्ति स्थिर होगी, बल्कि उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का अतिरिक्त बोझ भी कम पड़ेगा।
