नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली सहित देश के 10 राज्यों में 15 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर चल रही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के एक मामले में की गई है। इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं।
ED की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस FIR पर आधारित है, जिसे 30 जून 2025 को दर्ज किया गया था। PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत चल रही इन तलाशियों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं।
छापेमारी कहाँ-कहाँ हुई?
- सात निजी मेडिकल कॉलेजों के परिसर और कार्यालय.
- CBI की FIR में नामजद कुछ मध्यस्थों (बिचौलियों) और निजी व्यक्तियों के ठिकाने.
- कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़े परिसर.
CBI की FIR में क्या खुलासा हुआ?
16 पन्नों की FIR में कुल 35 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। मुख्य आरोप यह है कि NMC और स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम की रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों को गोपनीय निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण तारीख और निरीक्षकों के नाम पहले ही लीक कर दिए। इससे कॉलेज प्रबंधनों को कमी दूर करने का मौका मिल जाता था, जिसमें शामिल थे:
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- फर्जी फैकल्टी दिखाना या प्रॉक्सी शिक्षक खड़ा करना.
- बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हेरफेर.
- निरीक्षण के दिन अस्पताल में नकली मरीज भरना.
- जरूरी उपकरण और सुविधाएँ अस्थायी तौर पर किराए पर लेकर दिखाना.
CBI के अनुसार यह एक सुनियोजित आपराधिक साजिश थी, जिसमें सरकारी अधिकारी, बिचौलिये और निजी मेडिकल कॉलेजों के मालिक/प्रतिनिधि मिले हुए थे। गोपनीय फाइलों की नकल कर कॉलेजों को दी जाती थी, ताकि वे मानकों में कमी होने के बावजूद NMC से मान्यता हासिल कर सकें।
मामला क्यों गंभीर है?
जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की भ्रष्ट प्रथाएँ देश में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। मानकों से छेड़छाड़ के कारण अक्षम डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, जो सीधे जन स्वास्थ्य पर असर डालता है।
फिलहाल ED की तलाशी जारी है। सूत्रों के मुताबिक कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और नकदी बरामद होने की संभावना है। मामले में जल्द ही गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं।
