पौड़ी : उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन ने केंद्र सरकार से मार्च 2025 से लागू प्रोत्साहन राशि वृद्धि का आदेश तत्काल जारी करने और आशा कार्यकर्ताओं की अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। यूनियन ने प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को उप जिलाधिकारी चौबट्टाखाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
यूनियन की ब्लॉक अध्यक्ष मीना गुसाईं ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं को 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपये मासिक प्रोत्साहन देने की जानकारी दी थी। लेकिन, पांच महीने बीत जाने के बाद भी न तो इसका आदेश जारी हुआ और न ही आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया गया।
यूनियन ने सरकार से मांग की है कि आशा और सहायकों को 26 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, ईएसआई, मातृत्व अवकाश व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं। साथ ही उन्हें ग्रेडेड सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और एनएचएम को स्थायी स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया जाए।
संगठन ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति, यात्रा व्यय, मोबाइल-डेटा पैक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
