मुंबई : मनोज जरांगे पाटिल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मुंबई के आजाद मैदान में अपना प्रदर्शन जारी रखा। हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे पाटिल और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली करने का निर्देश दिया था।
जरांगे का सरकार को अल्टीमेटम
अदालत के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने जरांगे पाटिल को आजाद मैदान तुरंत खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे मुंबई नहीं छोड़ेंगे।
प्रमुख मांगें
- राज्य के सभी मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएँ।
- प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो।
- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के जरिए लाठीचार्ज न करवाने की चेतावनी दी।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक तत्काल सुनवाई में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के लिए दी गई शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने शहर को ठप कर दिया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कानून के तहत उचित कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा किए गए सभी स्थानों को खाली कराया जाए। इसके अलावा, अदालत ने मुंबई में और अधिक प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने का भी आदेश दिया।
आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मनोज जरांगे पाटिल और अन्य सभी प्रदर्शनकारियों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता और उपचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि जरांगे का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो सरकार को उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% ओबीसी आरक्षण की अपनी पुरानी माँग को लेकर आंदोलन कर रहा है। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बाद यह आंदोलन और भी तेज हो गया है, जिससे मुंबई में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर दबाव बढ़ गया है।
