देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज, नई औद्योगिक नीति समेत कई जनहितकारी निर्णय लिए गए।
गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था
कैबिनेट ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को अब गोल्डन कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 75 करोड़ रुपये का ऋण अटल आयुष्मान योजना में दिया जाएगा, जिससे अस्पतालों को भुगतान किया जा सकेगा। सरकार इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए हितधारकों से चर्चा कर नीति भी लाएगी।
उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी
राज्य सरकार ने उत्तराखंड की पहली योग नीति को भी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। योग संस्थानों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50% तक और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी मिलेगी। योग शिक्षकों को प्रति सत्र 250 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
देहरादून-हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए सुविधाएं
देहरादून और हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेजों में अब एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर तीमारदारों के ठहरने और भोजन की सस्ती व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संस्थाएं चिह्नित की जाएंगी और भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
अन्य प्रमुख फैसले:
1. अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन
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उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर दिया गया है।
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विभिन्न विभागों में कार्यों की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है।
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ई और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की कार्य सीमा भी बढ़ाई गई है।
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स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
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एमएसएमई इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी, भले ही उनका टेंडर 10% अधिक क्यों न हो।
2. पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया की दिशा में सुधार
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नॉन-कंसल्टेंसी कार्यों में भी प्रोक्योरमेंट की अनुमति।
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टेंडर की सिक्योरिटी राशि अब ऑनलाइन ई-बैंक गारंटी (e-BG) के जरिए जमा की जा सकेगी।
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IFMS पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की जाएगी।
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GeM (जेम) पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
3. औद्योगिक विकास की दिशा में नई नीति
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उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी मिली, जो आगामी पांच वर्षों तक लागू रहेगी।
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नीति के तहत उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
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लार्ज (50-200 करोड़): 50 स्थायी रोजगार पर 10% सब्सिडी
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अल्ट्रा लार्ज (200-500 करोड़): 150 रोजगार पर 15% सब्सिडी
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मेगा (500-1000 करोड़): 300 रोजगार
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अल्ट्रा मेगा (1000 करोड़ से ऊपर): 509 रोजगार अनिवार्य
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4. अन्य फैसले
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उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने की मंजूरी।
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राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग की पुरानी व्यवस्था यथावत रहेगी।
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राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति।
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उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी—केवल उन क्षेत्रों में सब्सिडी मिलेगी जहां पहले से सेवा संस्थान मौजूद नहीं हैं।
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उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
